प्रलेसमा बढ्दो अन्तर्कलह : एक थरी लेखकहरू वार्षिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने - डा. ऋषिराज बराल

२००८ सालमा श्यामप्रसाद शर्माको अगुवाइमा गठित र विभिन्न समयका विभिन्न किसिमको चारित्रिक विशेषताका साथ वर्तमानमा निरन्तरतामा रहेको एक थरी लेखकहरूको साझा मञ्च प्रगतिशील लेखक सङ्घ–‘प्रलेस' मा विभिन्न विषयमा मतमतान्तर विकसित भएका कारण अहिले तीव्र अन्तर्कलहको स्थितिमा पुगेको कुरा विभिन्न घटनाक्रमहरूले दर्शाएका छन् । 

हरेक वर्ष असोज ५ गते प्रलेसले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम विशिष्ट कार्यक्रम गरेर मनाउने गरेको छ । पञ्चायती निरङकुश राजनीतिको आरम्भसँगै खुला गतिविधिबाट वञ्चित यो संस्था ३०३६/२०३७ को जनआन्दोलनपछि पुनर्जीवित भएको थियो र २०४१/४२ पछि सङ्गठित रूपमा अघि बढेको थियो । श्यामप्रसाद शर्मा, रमेश विकल, शक्ति लंसाल, पारिजात, मोदनाथ प्रश्रित, खगेन्द्र सङ्ग्रौला, गोविन्द भट्ट, निुनु चापागाई, कृष्ण सेन, ऋषिराज बराल, दिल साहनी लगायतका लेखकहरू यसको इतिहाससित गाँसिएका छन् । समृद्ध इतिहास बोकेको यो संस्था पछिल्ला दिनमा पार्टीगत भूमिकाको विस्तार र कोटा प्रणालीका कारण विवादमा पर्नुका साथै पछिल्ला दिनमा यो संस्था खासखास पार्टीसम्बद्ध लेखकहरूको मञ्चमा परिणत भएको भन्ने टिप्पणी पनि साहित्यिक वृत्तमा हुनेगरेको छ । फलस्वरूप अहिले वरिष्ठ र स्थापित कतिपय मार्क्सवादी लेखकहरू यसमा समाविष्ट हुनु र यसको सदस्यता लिनुमा विगतका झैँ गौरव र गरिमाको विषय ठान्दैनन् । 

वैचारिक तथा साङ्गठनिक हरेक दृष्टिले आयाम खुम्चिदै गएको प्रलेसमा विवादको सन्दर्भ नयाँ होइन तापनि विवादको मुद्दा चाहिँ नयाँ किसिमको देखिन्छ । २०४१/४२ मा पारिजातलाई अध्यक्ष बनाउने कि युद्धप्रसाद मिश्रलाई भन्ने विवादसँगै पारिजात दिदी र प्रश्रितबीचको “साइलक प्रकरण’ ले निकै गम्भीर र लामै विवादको स्वरूप लिएको थियो । संवैधानिक राजतन्त्रको समयमा दरवारियाहरूका नाममा स्थापित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुरस्कार प्रलेसका अध्यक्ष श्यामप्रसाद शर्माले लिने भएपछि यो विवादको विषय बन्यो । खासगरेर विगतमा जेजस्ता विवाद आउने गरेका थिए तिनमा साङ्गठनिक तालमेल र साझा संस्थागत सहमतिको पालनाका समस्या पनि आउँथे तापनि मूल मुद्दा वैचारिक नै हुन्थ्यो, बहस बढी विचारमै हुन्थ्यो ।

खासगरेर २०४७ सालपछिको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र स्वीकारेर एमाले सरकारमा गएर प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको अङ्ग बनेपछि वैचारिक वहस र विवादहरू बढी मूर्तरूपमा सतहमा आउनथाले । पार्टीहरूले पनि साझा मोर्चामा आफ्नो भूमिका र आफ्नो लाइनको बढीभन्दा बढी प्रतिबिम्बन खोज्न थाले र यसको प्रभाव प्रलेसमा पर्नथाल्यो । अन्य वामपन्थी सङ्गठनका एकाध लेखक सहभागी रहे पनि मूलतः तीनओटा सङ्गठन एमाले, मशाल (पछि माओवादी) र चौथो महाधिवेशनसित सम्बद्ध लेखकहरूको भूमिका नै त्यहाँ प्रधान हुन्थो र यसमा जहिले पनि लफडा निकालेर एमालेले आफ्ना लागि ठूलो भाग खोज्थ्यो । हिजो पञ्चायती निरङकुशताको समयमा सत्रु पनि सबैको साझा थियो र प्रस्ट थियो । तर संवैधानिक राजतन्त्र बनेपछि वैचारिक रूपमा एमालेसित द्वन्द्व चर्किनु स्वाभाविक थियो, ऊ सत्ताको अंशका रूपमा सरकारमा हुन्थ्यो र सरकारी नीति प्रलेसमा लागु गराउन खोज्थ्यो । 

२०५५/५६ को प्रलेसको सम्मेलनमा यो पक्ष खुलेर सतहमा आयो । विधान तुलनात्मक रूपमा ठीकै भए पनि समयअनुसार विधान संशोधन गर्नु आवश्यक थियो । अब सत्ता सहभागितामा एमाले पुगेको थियो । ‘समाजवादी यथार्थवादी’ पदावली समावेश गर्न बहस चले पनि सहमतिको स्थिति बनेन र सङ्गठन संरचनाको विषयमा पनि सहमति बनेन । एमाले अध्यक्ष र महसचिव लगायत महत्त्वपूर्ण पद आफूले लिएर बाँकी अरूलाई छोड्ने कुरा वैचारिक र साङ्गठनिक दुवै दृष्टिले सही नभएको कुरा उठ्यो र माओवादी पार्टीनाजिक लेखकरूबाट सम्मेलन बहिष्कारको स्थितिसम्म बन्यो । विचारले नयाँ जनवाद, मालेमा मान्ने हुँदा माओवादीको नजिकको शक्ति चौथो महाधिवेशन हुन्थो र सहकार्य पनि सो सङ्गठनसम्बद्ध लेखक निनुलगायतकासित हुनुपथ्र्यो, । तर साझा मञ्चमा निनुहरूको भूमिका माओवादी निकट लेखकहरूको विरुद्ध नै हुन्थ्यो । माओवादी निकटका लेखकहरूको एमालेसितको वैचारिक तथा सङ्गठनात्मक लडाइँमा उनीहरू एमालेको पक्षमा उभिन्थे । यो भूमिका प्राध्यापक, विध्यार्थी लागायत अन्य क्षेत्रमा पनि देखापथ्र्यो । 

जनयुद्ध चर्किँदै गयो । लेखकहरूमाथि दमन र हत्याका शृङ्खलाहरू निरन्तर चले । कोही पलायन भए, कोही भूमिगत हुनुपर्ने स्थिति आयो । पछि शान्तिप्रक्रियामा आएपछि फेरि प्रलेस ‘साझा’ बन्यो । साझा त बन्यो, तर यो आम प्रगतिशील लेखकहरूको साझा बन्न सकेन । अंशबण्डा र भागबण्डाको राजनीति बढी हाबी भयो र जो नेतृत्त्व पुग्ने उसको भूमिका निर्णायक हुनथाल्यो । यताका ३/४ वर्षको स्थिति हेर्दा यो कहिले एमालेको र कहिले माकेको भात्री संगठनमा परिणत भएको जस्तो हुनथाल्यो ।

'शान्तिप्रक्रिया' को सङ्क्रमण कालमा सबै एकै ठाउँमा भएकाले वैचारिक पक्षमा त्यति ठूलो विवाद भएन । संविधान बनेपछि यो संविधानलाई मान्ने र नमान्नेहरू अलगअलग कित्तामा उभिएपछि यसको प्रभाव लेखकहरूमा पनि पर्नु स्वाभाविक थियो । अहिलेको संविधान मानेर सत्ता र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी र यसको विरोधमा उभिने पार्टी एकअर्काका विपरीत ध्रुवमा उभिनु स्वाभाविक थियो । यहाँ सरकार र सत्तालाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित हुनु स्वाभाविक थियो । प्रलेसमा यसको असर नपर्ने कुरै थिएन । वार्गसमाज हो, पर्यो भनेर टीकाटिप्पणी गर्ने कुरा पनि होइन । 

प्रश्न फेरि पनि यहीँनेर छ । विवाद र बहस सत्तालाई हेर्ने, बुझ्ने र खास गरेर प्रतिक्रियावादी सत्ताका विरुद्ध लड्ने कुरासित हुनुपर्ने थियो । तर प्रलेसमा यो पक्ष त्यति खुलेर आएको देखिँदैन । प्रलेसको विधानमा लेखिएको वैचारिक आधार र मान्यतालाई सही किसिमले व्यवहारमा मान्ने हो मात्रै पनि यो त्यति अपुग छैन । चित्त बुझाउने ठाउँहरू छन्। विधानले सामन्तवाद-साम्राज्यवादको विरोध र द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद र मार्क्सवादको अडान लिन्छ । आफूलाई मार्क्सवादी भन्ने लेखक दलाल पुँजीपति वर्ग, सामन्त वर्ग र साम्रज्यावाद र विस्तारवादका विरूद्ध उभिन्छ नै । तर विडम्बनाको कुरो के छ भने प्रलेसका नेताहरू नै विधानको पालना गर्दैनन्, उनीहरूलाई उनीहरूको पार्टी प्रतिबद्धताले यसो गर्न पनि दिंदैन । सत्ताधारी वर्ग र सरकारसित सम्बद्ध लेखकहरू त्यो सीमा पार गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् र उनीहरू त्यही राजनीतिको सेवामा छन् र हुन्छन् । अर्थात् प्रलेस वर्तमान जनविरोधी संविधान र सत्ताका पक्षधरहरू र यसलाई नमान्नेहरूको जमघटको संस्था बनेको छ । अहिले देखिएको किचलो यसैको उपज हो ।

जसको विरुद्ध लड्नुपर्ने हो उसैको अङ्ग बनेका लेखकहरूको नेतृत्वमा रहेको संस्थाले जे गर्छ अथवा उसले जे गर्नुपर्ने हो, त्यही गरिरहेछ । यस अर्थमा दोष सत्ताधारी लेखकहरूको होइन, सत्ताधारीसित सहकार्य गर्ने लेखकहरूको हो । राष्ट्रीय स्वाधीनताका विषयमा त गम्भीर नहुनेहरूसित केका लागि सहकार्य गर्ने ! कमजोरी यहीँनेर छ । जनविरोधी सत्ता र सरकारको विरोधमा मार्चाबद्ध हुनुपर्ने ,अरूलाई पनि समेट्तै आन्दोलनमा सहभागी हुनुपर्ने संस्था सत्ताको अङ्ग बन्छ भने त्यसले आफ्नो चारित्रिक विशेषता देखाउनु स्वाभाविक हो र यस अर्थमा उसले आफ्नो चरित्र देखायो र यसको विरोध गर्नुको तुक छैन । प्रतिक्रियावादी सत्ताको तावेदारी गर्नेहरूको नेतृत्वमा रहेको संस्थामा देखिने चरित्र अहिले प्रलेसमा देखिएको छ र सरसरती हेर्दा यसप्रति क्रान्तिकारी भनौँदाहरूले वैचारिक आत्मसमर्पण गरेको स्थिति छ । यसलाई राजनीतिक पदावलीमा पुच्छरवादी प्रवृत्ति भन्ने गरिन्छ । वैचारिक छिनोफानोको सट्टा सत्ताधारीहरूको नेतृत्वमा बस्ने र यो भएन र ऊ भएन भन्नु भनेको पुच्छरवादी आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति नै हो । यो विचारकै समस्या हो । प्रलेसलाई सरकारी एकेडेमीको शाखा बनाएर संरचनामा घुस्ने अनि गनगन पनि गर्ने कुराको अर्थ छैन ।

प्रलेसमा सरसरती हेर्दा एमाले, माके, क्रान्तिकारी माओवादी र विप्लव समूहसित आबद्ध लेखकहरूको बाहुल्य छ । नेकप ( क्रान्तिकारी माओवादी) निकट लेखकहरू त्यहाँ भए पनि मृतप्राय: अवस्थामा रहेको उनीहरूको सांस्कृतिक मोर्चका गतिविधिहरू झैँ उनीहरूले प्रलेसमा आफ्नो भूमिका र उपस्थितिलाई देखाउन सकेको देखिँदैन, उनीहरू छन् कि छैननको स्थिति छ-निस्प्रीहता । तुलनामा नेकपा विप्लव समूहको नजिक रहेको सांस्कृतिक मोर्चाको भूमिका केही सक्रिय र वैचारिक किसिमको देखिन्छ । उसले यस विषयमा आफ्नो धारणा बेलाबेलामा बाहिर ल्याउने गरेको पढ्न पाइन्छ । 

साझा मोर्चा साझा हुन्छ । बहुमतका नाममा, नेतृत्वमा रहेको नाममा अरूलाई पेल्ने र गुट राजनीति हाबी गराउने हो भने हो भने त्यो साझा मोर्चा रहँदैन । अहिलेको प्रलेसको नेतृत्वमा रहेकाले राष्ट्रियताका बारेमा गम्भीरता देखाएनन् लगायतका थुप्रै विषयहरू टिप्पणीका विषय बनेका छन् । विप्लव समूह नजिक रहेका लेखकहरूले १) विधान तथा प्रतिवेदनमा साझा मान्यतातालाई नसमेटेको, २) स्थानीय निर्वाचनसम्बन्धी प्रस्ताव सहमतिबिना पास गरेको, ३) प्रादेशिक संरचना निर्माणमा साझा सहमति नबनेको, ४) पुरस्कार छनौटदेखि वितरण प्रक्रियामा साझा सहमति नबनेको र ५) साझा मोर्चाको मान्याताअनुरूप मोर्चा नचलेको खासगरेर अध्यले एकलौटी किसिमले चलाउन खोजेको भनेर भन्दै आएको कुरा पढ्न पाइन्छ । हेर्ने हो भने यहाँ पनि आधारभूत प्रश्न प्रलेसको संरचनात्मक स्थिति र वैचारिक पक्षभन्दा केही कुरा पार्टीलाइनसित जोडिएका र केही कुरा पद्धति र प्राविधिक किसिमका छन् । प्रलेस केका लागि ? किन ? र यसले लड्ने कोसित ? यसले सहकार्य गर्ने कोसित ? भन्ने प्रश्न उठेको देखिँदैन।

वस्तवमा जसका विरुद्ध वैचारिक र राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थियो उनीहरूलाई नै नेता बनाउनु नै समस्याको मूल जड हो । कसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने ? समस्या यहींनेर छ । यसको हल प्राविधिक किसिमले होइन, विचारको आधारमा खोज्नुपर्छ । भारतमा सन् ७० को दशकपछि लेखकहरूको साझा संस्था फेरियो र राजनीति चुनाववादीहरू र क्रान्तिकारी वर्गसङ्घर्षमा होड दिनेहरूमा विभाजित भयो र विस्तारै संस्कृतिक क्षेत्रमा पनि कित्ता प्रस्ट भएको थियो । विचारको प्रश्नलाई महत्व दिने र प्रधान ठान्ने हो भने कि त प्रलेसलाई क्रान्तिकारीहरूको नेतृत्वमा ल्याउन सक्नुपर्यो, संगठनलाई जनहितमा लाग सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्यो । यहाँ त नेत्रित्त्वमा जान संसदवादीहरूबीच रोटेसनको नीति-नियम पूर्वनिर्धरित हुन्छ । कि त यसलाई छाडेर मालेमा पक्षधरहरूको नयाँ मोर्चाको विकल्पमा जानुपर्यो । अहिले कब्जा गर्नेस्थिति नभएकाले दोस्रो विकल्पमा जानु सही हुन्छ । अन्यथा यो भएन र ऊ भएन भनेर गनगन गर्नुको अर्थ छैन, यथास्थितिवादको पक्षपोषण गरिरहने हो यही स्थितिमा ।

यसैबीच विप्लव समूहको सांस्कृतिक विभागका जिम्मेवार सदस्य तथा सांस्कृतिक मोर्चाका महासचिव र प्रलेसका उपाध्यक्ष खेम थपलियाले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेको निम्न भनाइ निकै चर्चाको विषय बनेको छ र उनको भनाइलाई “प्रलेसको आज असोज ५ गते हुने ६५ औँ वार्षिक कार्यक्रम बहिष्कार गरिएको” अर्थमा लिइएको छ । उनले लेखेका छन् : 

“विविध कारणवश म आफू भने यो कार्यक्रममा सहभागी हुन नसके पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आमन्त्रण छ ।" 

आफूले भनेअनुसार परिचालन गर्न पनि नसक्ने र छोड्न पनि नसक्ने प्रवृत्तिले सारतः वैचारिक समस्यालाई नै द्योतन गर्छ । अब क्रान्तिकारी लेखक भन्नेहरूले क्रान्तिकारी विकल्पको खोजी गर्ने अथवा पुच्छरवादी प्रवृत्तिको संवाहक बनेर यथास्थितिको सेवा गर्ने ? सोच्ने बेला आएको छ । गनगन गरेर टाँसिइरहने कि नयाँ छलाङका लागि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने ? गम्भीर हुने बेला आएको छ । अनि मात्रै ‘बहिस्कार’ ले सार्थकता पाउँछ । होइन भने यसलाई भूमिकाको खोजीका लागि घुर्की मात्र हो भन्नुपर्ने हुन्छ । वास्तवमा आधारभूत नीति तथा वैचारिक पक्षमा विचार-विमर्स नगर्ने, त्यसलाई महत्त्व नदिने र पदीय भागबण्डा मिलेपछि नाचीनाची अङ्कमाल गर्दै सहभागी हुने , अनि प्राविधिक कुरा नमिल्दा ''प्रलेस एकेडेमीको शाखा भयो'' , ''अध्यक्षले एकलौटी गर्यो "भने कुराको कुनै तुक छैन, यो मार्क्सवादी बुझाइ होइन ।

यस किसिमको विवादबीच प्रलेसको आज ५ गतेको वार्षिक कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मोहन बैद्य ‘किरण’ प्रमूख अतिथि बन्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन ? यो सोचनीय प्रश्न छ l यसले उहाँलाई पनि विवादास्पद स्थितिमा नपुर्याउला भन्न सकिन्न । प्कार्यक्रममा प्रलेसका अध्यक्ष, कार्यपत्र पर्स्तुतकर्ता र टिप्पणीकर्ताको स्थिति हेर्दा प्रलेस अब 'नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको शाखा बन्न खोजेको कुरामा चाहिं विवाद छैन ।

०००

http://janamel.com बाट साभार